🟥 धोनी के ‘शौर्य’ पर सवाल! आवासीय प्लॉट बना कमाई का अड्डा? आवास बोर्ड ने थमाया नोटिस
क्रिकेट के मैदान में नियमों के सबसे बड़े फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी अब नियमों के घेरे में आ गए हैं। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उनके हरमू स्थित आवास “शौर्य” को लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि बोर्ड से मिले आवासीय भूखंड H(10)A का उपयोग पैथोलॉजी लैब के रूप में किया जा रहा है, जबकि यह जमीन सिर्फ आवासीय गतिविधियों के लिए आवंटित थी। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह अंतिम मौका है—अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो प्लॉट आवंटन रद्द करने की अनुशंसा हो सकती है। दिलचस्प यह है कि यह भूखंड 2006 में अर्जुन मुंडा सरकार के समय मिला था। अब उसी घर में न्यूबर्ग सुप्राटेक लैब खुलने से सवाल उठ रहे हैं—क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं?
🟥 आवासीय कॉलोनी में कारोबार! क्या स्टारडम के आगे झुक जाएंगे नियम?
रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले लोग अब फुसफुसाकर नहीं, खुलकर सवाल कर रहे हैं—आवासीय इलाके में व्यावसायिक लैब कैसे चल सकती है? मामला सिर्फ एक लैब का नहीं, बल्कि नियमों की साख का है। आवास बोर्ड का कहना है कि धोनी को दिया गया भूखंड सिर्फ घर बनाने के लिए था, न कि बिजनेस सेंटर खोलने के लिए। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। बोर्ड ने नोटिस जारी कर अंतिम जवाब मांगा है।
यह मामला बताता है कि शहर में रिहायशी कॉलोनियां धीरे-धीरे कमर्शियल जोन में बदल रही हैं। अगर आज नियम तोड़े गए और आंख मूंद ली गई, तो कल हर गली में दुकान और लैब खुलेंगी। सवाल यही है—क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक रहेगी या वास्तव में नियमों की जीत होगी?
- MS Dhoni House Under Scanner: Jharkhand Housing Board Probes Alleged Commercial Use
The Jharkhand Housing Board has initiated an inquiry into the alleged commercial use of a residential plot owned by former Indian cricket captain MS Dhoni in Ranchi’s Harmu Housing Colony. According to officials, the plot (H/10A) was allotted strictly for residential purposes in 2006. However, recent complaints suggest that a pathology laboratory—reportedly operated by Neuberg Supratech—is functioning from the premises named “Shaurya,” raising questions over rule violations.
The Housing Board has issued a formal notice to Dhoni, seeking an explanation and calling it the final opportunity to clarify his position. Authorities warned that failure to provide a satisfactory response could lead to recommendations for cancellation of the allotment. The case has sparked debate over whether zoning laws apply equally to celebrities and common citizens. As scrutiny grows, all eyes are on the response from Dhoni’s side and the Board’s next move.